ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਐਸ ਜੋਧਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼
WhatsApp ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Delhi High Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਗੰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਸਵਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰਕ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੇ