ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 17½ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
