WhatsApp ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੈਟ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ IT ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
