Prime time
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲ ਤ ਨੇ ਵਿਵਾ ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਝਟ ਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੱਲ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਲੈਕਟ ਬੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੇਨ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਨੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਮੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਦ ਸੈਣੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਉਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੈਣੀ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ- 98147-34035