ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼-2022’(Distribution of Electricity License Rules 2022) ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਗਈਆਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
