ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਨਖੜਾ ਡੈਮ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SJVNL ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਾਇਲਟੀ
ਸੀ ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਜੇਵੀਐਨਐਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨਜੇਪੀਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
