Punjab Religion

ਤਨਖਾਹੀਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ!ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ‘ਰੋਕੋ’ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਵਾਨਾ

Patna takhat iqbal singh tried to grab the post

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ । ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖ਼ਬਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਲੜਬਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੱਲੜਬਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।