‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਂਟਾ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਤੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਪਤੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ ਘੁੰਮ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਮਾਲ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਰੱਖਦੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਡੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12775 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7100 ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
