ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ, ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ) ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ABC ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
