’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਲਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨੀ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ 39 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੀਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਰੀਫ਼ੰਡ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰੀਫ਼ੰਡ 34,532 ਕਰੋੜ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਓਰੋ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 7 ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਓਟੀਪੀ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇਲੂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ’ (NIC) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ‘ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ’ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CPIOs) ਸਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ (Base
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਂਵੇ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ