ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਇੰਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਠਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱੜ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

1. ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

2. ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ,ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ?

3. ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ NOC ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

4. ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤੋਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ  ਸਿਲੇਨੀਅਮ,ਮੈਗਨੀਜ਼,ਆਇਰਨ,ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ,ਮੈਗਨੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਲੈਡ ਤੈਅ ਮਾਨਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਈ 650-800 ਗੁਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਾਈਡ ਆਇਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਓਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ,ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ,ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ 2100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋ 2 ਬੋਰਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ,ਮੈਗਨੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਬੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਲੱਭੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਬੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 29 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NGT ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ NGT ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ,ਜਿਸ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।