ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰਲੋ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ ਲੱਗਾ ਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਧਰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ । ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੁੱਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ
ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ 195 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ।
