ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ

ਮੁਹਾਲੀ : ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ(Gurmeet Ram Rahim Singh) ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ(Parole) ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੀਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ –

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

1894 ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਅਤੇ 1990 ਦਾ ਕੈਦੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ (ਬੰਬੇ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ) ਨਿਯਮ 1958 ਜੇਲ ਐਕਟ 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 59(5) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ

ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਤਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਈ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

1. ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

4. ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

5. ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰੋਲ

ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ
2. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ
3. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵਿਆਹ
4. ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ
5. ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6. ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਉਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਜੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
9. ਜੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਰਲੋ(Furlough) ਕੀ ਹੈ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਫਰਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਲੋ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੰਦੀ ਹੈ।

-ਫਰਲੋ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਰਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

– ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਲੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

– ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਰਲੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

-ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

-ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ।

-ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

-ਪੈਰੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।