‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- (ਅਤਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਰਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ।

ਹਾਲਾਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਰੋਟ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

 

ਓਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।