‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੋਨਾ ਧਿਰਾ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਲਕ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 59 ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ (MSME) ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ 4ਜੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ

ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਨੇ 4ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕੁਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ BIS ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।