ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਇਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।