ਫਰੀਦਕੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜਸ਼ਾਹ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕੱਲ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤੋਜ਼ ਮਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਮੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਡੈਮਾਂ, ਹੈਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ।
2) ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀ ਹਰਜਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
5) ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਪਰਤ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ) ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਨਾਂ ਬਣੇ।
6) ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
7) ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ “ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ” ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਲਬਰੋਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ‘ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ‘ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8) ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗੀ ।
