ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਦ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ,ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ,ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ,ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ,ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ । ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ।
ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਲਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਢਾਈ -ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
