ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮਸਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ,ਬੇਲਗਾਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ |
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ |
ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 2005 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ , ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਰੇਟ 75% ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ |
