ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਮਾਤੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਜਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ,ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ,ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੇੈ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ .?
ਅੰਤਰਾਸਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ? ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇ ਉਹ ਤੇਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਲਾਨੀਆ ਗਈਆਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸਤਰਕਾ ਜਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਵੇ | ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੇੈ।
