CM ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਤ ਰਾਜਪਾਲ ਘਰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ! ਸਵੇਰ ਨਸੀਅਤ !
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ( Bikram Singh Majithia ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (BBC Documentary ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( supreme court of india ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ( Karnataka Hijab Case) 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ਪੀਠ ਦੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਥ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ