ਪਟਿਆਲਾ : ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ‘ਅਡਲਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਡਿਸਔਰਡਰ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
BSC Agriculture Course Closed In Colleges Of Punjab-ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਆਨਰਜ਼) ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ
Punjab news-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ 233 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 320 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਯੂਜੀਸੀ (University Grants Commission )ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਅੱਜ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBSE ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ