ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Goverenment) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHAI ਜਾਂ ਐਨਐਚਆਈਏ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ 113 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ NHAI ਦੇ 37 ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਮੁੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟੋਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ