ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇਤੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ,ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 714 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ
