ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 700 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
700 incidents of stubble burning reported in Punjab this year so far, says Minister
Read @ANI Story | https://t.co/pOiGy0SpSY#stubbleburning #punjab #stubble pic.twitter.com/ga4QOMMv9h
— ANI Digital (@ani_digital) October 13, 2022
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
