‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) : ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2022 (Information Technology Act 2020) ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ (Article 66 A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 (ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 66ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 (ਏ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
