ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਪੂਸਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ(Chief Minister Bhagwant Mann)ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ (damage to cotton crop due to floods ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 32.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਟਾ-ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਭੱਲ ਖੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ Civil war (ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ) ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ