Punjab

ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸੱਤ , ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਚਾਰ , ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਲ ਛੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋਲ ਦੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ।  ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 255 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 585 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਰੱਥਾ 1980 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਜ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੱਰਥਾ 920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 983 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 384 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ 3327 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕੋਲ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਲੇ ਪੱਖੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।      

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਏਸੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 817.15 ਲੱਖ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 900 ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਸਿਰ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਜ਼ਬ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਫੀ ਅੰਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।