‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
‘ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ(Member Secretary, Pollution Control Board_)ਕਰੁਣੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਖਾਕੇ ਤਹਿਤ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਥਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 76,680 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।
