ਨੋਟ: ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ? ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ ਹੈ ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ।
’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਕਾੱਟੀਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ-ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 11 ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਐਲਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 74,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 18,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 242 ਨਵੇਂ ਝੀਂਗਾ ਹੈਚਰੀ (ਫਿਸ਼ ਹੈਚਰੀ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਲੱਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਹਨ, ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
- 53 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 13,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 53 ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ (ਹਰਬਲ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਯਾਨੀ 25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2.25 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਟਾਪ ਟੂ ਟੋਟਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮਾਲ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਟਾਕ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਯੋਜਨਾ 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
