ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
Shocking heinous crime against humanity by Delhi CM @ArvindKejriwal & his puppet @BhagwantMann. By teaming up to reject the premature release plea of Prof Devinderpal Singh Bhullar they have both sprinkled salt on the wounds of the Sikh Sangat.
Shiromani Akali Dal condemns the… pic.twitter.com/rZtTWgWd9d— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 23, 2024
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਨੇ 46 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਸਆਰਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਆਰਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
