Punjab

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ,ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ SYL ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ..

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਇਸ ਮੌਕੇ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ?
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ?ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ,ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ,ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾਂ ਨਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੀਊਟ,ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਘਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।