ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
एक बार फिर गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दे दी गई। हरियाणा सरकार चोरी छिपे इसको संरक्षण दे रही है ?
सिर्फ़ चंद वोट बटोरने के लिए पूरे देश की बेटियों को कुएँ में धकेलने को उतारू है सरकार?
जिस वक्त नारी के सम्मान के लिए युद्ध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की…
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 19, 2024
एक बार फिर गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दे दी गई। हरियाणा सरकार चोरी छिपे इसको संरक्षण दे रही है ?
सिर्फ़ चंद वोट बटोरने के लिए पूरे देश की बेटियों को कुएँ में धकेलने को उतारू है सरकार?
जिस वक्त नारी के सम्मान के लिए युद्ध करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की…
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 19, 2024
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਘਿਨੋਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਵਾਲ
14 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਦਰਅਸਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ ।
