- ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਬੇਜੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਇਪਾਂ ਥਣੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਮਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਂਝੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੇਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ- ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ।ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਿੰਧ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ।ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਰਾਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੇਈਏ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੈਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪਰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।
