Supreme Court , SYL issue , Haryana, Punjab, BJP, AAP

ਸਿਰਸਾ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਡੀਐੱਲਯੂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਡੀਐੱਲਯੂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਐੱਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਫਸੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਨਿਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰੀ ਜਰਨਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

CM ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ- CM ਮਾਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ-1 ਬਣਾਉਣ’ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ-SAD

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।