‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 452ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਰਮ ਪੈਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਰਿੜਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ‘ਫਤਿਹ ਅਰਦਾਸ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।