1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ
ਈ-ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭੁਗਤਾਨ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਹਨ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਵਾਂਗ ਇਸ ‘ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
– ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਈ-ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਈ-ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਈ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਈ-ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ
CBDC ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਚੇਨ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਥੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, RBI ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ICICI ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ, ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੰਗਟੋਕ, ਗੁਹਾਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਕੋਚੀ, ਲਖਨਊ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।77
