Punjab

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ,ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  :ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਜ੍ਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਵੇ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ,ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਾਇਡ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ,ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।