ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਉ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮੱਚ ਗਿਆ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਆ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ,ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 18 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਆਪਣਾ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਾਨਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁੱਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੱੜ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੁੰਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਡਕਾਰ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫੋਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਯੋਗ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਤੇ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜੀਫੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।