ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (Hindu Marriage Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਲੀਕੱਟੂ, ਕੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ (Adani-Hindenburg Case) ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(SEBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ’ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ