ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR 2.0) ਅਭਿਆਸ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (4 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (7 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ NSA ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅੰਗਮੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ, ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ