ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ, ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਆਰਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਾ.
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ : 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਈ) ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੀ.ਜੀ. (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ
