ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ
ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਦਿੱਲੀ : ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ contempt of court ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦਿੱਲੀ : ਪਿਛਲੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ SC ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਵੇ। SC ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ (19 ਦਸੰਬਰ) ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ (18 ਦਸੰਬਰ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ
