ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਟਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ (ਲਗਭਗ ₹540 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਅ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨ.ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ (ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਧਾਰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਅਤੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR 2.0) ਅਭਿਆਸ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (4 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (7 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ