ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 75 ਕਰੋੜ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
punjab government
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ,ਪੰਚ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗੀ ।