ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
punjab government
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ 464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ 28 ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ (vidhan sabha punjab) ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੁੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।