punjab government
punjab government
Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA)
India
Punjab
BBMB ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
Khaas Lekh
Khalas Tv Special
Punjab
ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਗੜੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ
Punjab
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ
Khetibadi
Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ
India
Punjab
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ OUVGL ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ” ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (OUVGL)
Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 5,100 ਏਕੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨ (Right to Fair Compensation Act, 2013) ਅਧੀਨ) ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 5,107 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ