ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੱਕੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ-ਮੰਗਲਵਾਰ (24 ਜਾਂ 25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ
ਦਿੱਲੀ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ (Sajjan Kumar) ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈ ਗਈ 302 ਅਤੇ 325 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੇ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ
ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਐਸ ਜੋਧਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼
WhatsApp ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਟਾ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ