ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FASTag ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਗਸਤ 2025
ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਮੱਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ RSS ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ
ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ (FDC ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ,
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ-5 ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿੰਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਜਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਪਨ ਏਅਰ ਜ਼ੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ