ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ , ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਖੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ,ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਸਾ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 2022” ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SYL ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋਂ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) :- ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋਂ :- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲੇ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ