ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
