ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇੰਗਲੈਂਡ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨਿੰਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੈਮ
ਦਿੱਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 4 ਮਸਲੇ ਸੀ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ
ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ
ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NPS ‘ਚ ਜਮਾਂ ਫੰਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।